जाने क्या निकलने वाला है Samrat Chaudhary के पिटारे से? जानकर रह जायेंगे दंग!

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**बिहार बजट 2024: चुनावी साल में सम्राट चौधरी का मास्टरस्ट्रोक! रोजगार, सड़क, कृषि और विकास पर मेगा प्लान**  

पटना। बिहार विधानसभा में आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी राज्य का बहुप्रतीक्षित वार्षिक बजट पेश करेंगे। यह बजट खास इसलिए भी है क्योंकि यह चुनावी साल का बजट है, और सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी—युवाओं को रोजगार, गांवों का विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करना और किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार का बजट आकार में पिछले बजट से बड़ा होगा और 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।  

### **रोजगार पर रहेगा विशेष फोकस**  

बिहार में रोजगार हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस बार सरकार इस मोर्चे पर बड़ा कदम उठा सकती है। जानकारों का मानना है कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। खासकर, कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर देते हुए युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के प्रयास होंगे।  

### **ग्रामीण विकास और कृषि को मिलेगी प्राथमिकता**  

बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई सुविधा और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट आवंटन संभव है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए भी बड़े फंड की घोषणा की जा सकती है।  

### **सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे पर होगा निवेश**  

राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क निर्माण को गति दी है और यह रफ्तार इस बजट में और तेज हो सकती है। मुख्य राजमार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए विशेष पैकेज की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक हब और रेलवे विस्तार के लिए भी वित्तीय आवंटन बढ़ाया जा सकता है।  

### **कानून व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर**  

बिहार सरकार कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए इस बजट में पुलिस विभाग के लिए खास घोषणाएं कर सकती है। अत्याधुनिक उपकरणों, डिजिटल सर्विलांस और नए पुलिस थानों की स्थापना के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जा सकती है।  

### **स्वास्थ्य और शिक्षा को भी मिलेगा बड़ा बजट**  

राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए भी सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए इस बजट में खास योजनाओं की घोषणा संभव है।  

### **बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को मिलेगी प्राथमिकता**  

बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है, ऐसे में इस बार के बजट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज दिया जा सकता है। राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार एक नई नीति लागू कर सकती है।  

### **बजट से पहले आर्थिक विशेषज्ञों और उद्योगपतियों से चर्चा**  

बजट पेश करने से पहले सरकार ने विभिन्न सेक्टर के जानकारों, उद्योगपतियों और कृषि विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार नीतिगत सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।  

### **समाज कल्याण योजनाओं में हो सकती है बढ़ोतरी**  

सरकार के लिए समाज कल्याण एक प्रमुख क्षेत्र होगा, और इसमें महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव है।  

### **केंद्रीय करों से मिलने वाली हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की उम्मीद**  

राज्य सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्रीय करों से मिलने वाली हिस्सेदारी में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा, सरकार कर्जमुक्ति और ब्याज राहत के रूप में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर सकती है।  

### **क्या खास होगा इस बार के बजट में?**  

- **रोजगार सृजन के लिए नई योजनाएं**  

- **कृषि और सिंचाई के लिए विशेष प्रावधान**  

- **सड़क और आधारभूत संरचना में बड़ा निवेश**  

- **स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा अतिरिक्त बजट**  

- **बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज**  

- **समाज कल्याण और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए नई घोषणाएं**  

### **10:30 बजे विधानसभा में पहुंचेगे वित्त मंत्री**  

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह 10:30 बजे अपनी टीम के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। पूरे प्रदेश की नजरें इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि यह बजट सिर्फ चुनावी साल का दस्तावेज नहीं बल्कि बिहार की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।  

अब देखना यह होगा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और सरकार अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग कैसे करती है।