बिहार: लखीसराय में शिक्षा विभाग की 700 योजनाओं में बड़ा घोटाला, फर्जी सिग्नेचर और अधूरी परियोजनाओं का खुलासा! #lakhisarai #aaryaavartatimes #breakingnews #hindinews #biharnews #biharpolitics b#bihargovernmentschool

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बिहार के लखीसराय जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में शिक्षा विभाग की लगभग 700 से ज्यादा योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इन योजनाओं के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकली। डीएम मिथलेश मिश्रा के निर्देश पर जब इन योजनाओं की जांच शुरू हुई तो भ्रष्टाचार की पोल खुलती चली गई।

जांच में यह सामने आया कि करीब 90 योजनाएं ऐसी हैं जिन पर धरातल पर एक ईंट तक नहीं लगी, लेकिन कागज़ों पर काम पूरा बता दिया गया और बिल भी क्लेम कर लिए गए। इतना ही नहीं, कई योजनाओं में कुछ काम अधूरा छोड़कर भी पूरी रकम की निकासी कर ली गई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 42 टीमों में 84 अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी है, जो जिले के अलग-अलग विद्यालयों में इन योजनाओं की सच्चाई उजागर कर रहे हैं।

जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कई योजनाओं के दस्तावेजों पर विद्यालय प्रिंसिपल के फर्जी सिग्नेचर पाए गए। यानि जिन कामों को कागजों में पूरा बताया गया, उनके लिए नकली दस्तावेज तैयार किए गए और प्रिंसिपल का नाम भी बिना जानकारी के घसीटा गया। यह फर्जीवाड़ा किसने और कैसे किया, इसका पता लगाने की कवायद तेज़ी से चल रही है।

इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा योजनाओं में घोटाले का मामला उजागर होने के बाद जिले में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। महागठबंधन ने इस घोटाले के विरोध में सोमवार को लखीसराय में आक्रोश मार्च निकाला। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ किया गया बड़ा धोखा है। उन्होंने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

डीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन एजेंसियों ने कागजों में योजनाएं पूरी दिखाकर सरकारी धन की लूट की है, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, बाकी बची योजनाओं की जांच के लिए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और 22 अप्रैल तक अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की डेडलाइन तय की गई है।

यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर किन तक पहुंचता है। शिक्षा जैसे संवेदनशील और विकास से जुड़े क्षेत्र में इस तरह का घोटाला न केवल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि प्रशासन और सरकारी तंत्र की विफलता भी उजागर करता है। अब देखना यह है कि इस घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों पर कब तक और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल पूरा लखीसराय इस घोटाले के खुलासे से सकते में है और हर किसी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।