बिहार में नेताओं की सभाओं पर रोक! Chirag Paswan बोले – हर चीज़ में विवाद ठीक नहीं

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**राजनीति बनाम प्रशासन: बिहार में नेताओं को रोके जाने पर सियासत गरमाई, चिराग पासवान ने दी सफाई*

बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह हैं वो घटनाएं जहां विपक्षी नेताओं को उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रशासनिक आदेशों के तहत रोका गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जन सुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर को हाल ही में बिहार के अलग-अलग जिलों में अपनी सभाएं और दौरे रद्द करने पड़े। अब इस पूरे विवाद में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने प्रशासन के फैसलों का बचाव किया है।

### **राहुल और पीके की सभाएं रद्द, सवाल खड़े**

बीते रविवार (18 मई, 2025) को दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में सभा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। उसी दिन जन सुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर को नालंदा के कल्याण बिगहा गांव में लोगों से मिलने नहीं दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या प्रशासन राजनीतिक आधार पर नेताओं की गतिविधियों पर रोक लगा रहा है?

प्रशांत किशोर ने घटना के तुरंत बाद कहा था कि "यह जनता से मेरा सीधा संवाद रोकने की कोशिश है। प्रशासन को डर है कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं।"

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### **चिराग पासवान की प्रतिक्रिया: 'हर चीज में विवाद नहीं'**

रविवार देर रात अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,

> "हर चीज में विवाद नहीं करना चाहिए। जिलों के डीएम और एसपी के पास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की ज़िम्मेदारी होती है। यदि उन्हें लगता है कि किसी कार्यक्रम से अव्यवस्था हो सकती है, तो वे रोकथाम के लिए कदम उठाते हैं।"

चिराग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का बिहार आना सकारात्मक बात है और उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि कांग्रेस यहां क्यों कमजोर हो गई है।

### **प्रशासनिक तर्क या राजनीतिक रणनीति?**

प्रशासन की ओर से बार-बार कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या हर बार यही कारण पर्याप्त है? क्या यह लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, जिसमें हर राजनीतिक दल को जनता से जुड़ने का अधिकार है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसी कार्रवाइयों में पारदर्शिता नहीं दिखती, तो यह चुनावी निष्पक्षता पर असर डाल सकती है। खासकर तब, जब विपक्षी दलों को ही अधिकतर बार इस तरह रोका जाए।

### **लोकतंत्र में संवाद का अधिकार**i

भारत जैसे लोकतंत्र में, नेताओं का जनता के बीच जाकर संवाद करना लोकतंत्र की आत्मा है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष — दोनों को ज़मीन पर उतरने, सवालों का सामना करने और जनता को जवाब देने का समान हक है।

अगर प्रशासन बार-बार सुरक्षा का हवाला देकर इस हक़ को सीमित करता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा असर डाल सकता है।

### **निष्कर्ष: पारदर्शिता की दरकार**

बिहार चुनाव के पहले जो सियासी लचल तेज हो चुकी है, उसमें प्रशासन की भूमिका बेहद अहम है। उसका संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है — ताकि लोकतंत्र में विश्वास बना रहे।

चाहे राहुल गांधी हों, प्रशांत किशोर या कोई और नेता — सभी को जनता तक पहुँचने का मौका मिलना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वह अपने फैसलों में **पारदर्शिता** और **निष्पक्षता** बनाए रखे।

राजनीति हो या प्रशासन — अंततः सवाल जनता का है... और लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे ऊपर।