वक्फ को लेकर आज छिड़ेगी जंग NDA गठबंधन एकजुट?.. | Nitish Kumar | Waqf Bill

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वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार एनडीए पूरी तरह एकजुट हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक जीतनराम मांझी ने भी खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में उतरने का ऐलान कर दिया है। इस मुद्दे पर एनडीए के सभी घटक दल एक सुर में सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पारित होने की राह और आसान हो गई है। 

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर अगले दो दिनों तक सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया है। वहीं, जीतनराम मांझी ने इस बिल के समर्थन में सोशल मीडिया पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पारित होगा, उस दिन देश के हर मुसलमान को यकीन हो जाएगा कि *'मोदी है तो मुमकिन है'*। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह बिल 2025 में कई राजनीतिक दलों के सपनों को चकनाचूर कर देगा, खासकर उन दलों के जो इसे मुद्दा बनाकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे। मांझी का यह बयान विपक्षी दलों पर सीधा हमला माना जा रहा है।

बुधवार को लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा और इस पर आठ घंटे तक चर्चा होगी। अब तक जेडीयू और एलजेपी-आर ने इस बिल पर अपने रुख को लेकर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन देर शाम दोनों दलों ने साफ कर दिया कि वे मोदी सरकार के साथ हैं। व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का आदेश देने के साथ ही यह संकेत दे दिया कि बिहार में एनडीए के सभी घटक दल इस मुद्दे पर एकमत हैं। 

विपक्षी दल जहां इस विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं बिहार में एनडीए ने इसे *सबका साथ, सबका विश्वास* की दिशा में एक अहम कदम बताया है। इस मुद्दे पर एनडीए की एकजुटता ने बिहार की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही जटिलताओं को दूर किया जाए और इस मामले में पारदर्शिता लाई जाए। 

बिल के समर्थन में खुलकर सामने आए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि बिहार एनडीए में अब किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर और हम पूरी मजबूती से मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। अब सबकी नजरें बुधवार को लोकसभा पर टिकी हैं, जहां यह विधेयक पेश किया जाएगा और इस पर लंबी बहस होगी।