वेतन-भत्तों में बंपर बढ़ोतरी: नीतीश कैबिनेट के फैसले पर उठे सवाल! ये फैसला जनसेवा के लिए या खुद..!

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**वेतन-भत्तों में बंपर बढ़ोतरी: नीतीश कैबिनेट के फैसले पर उठे सवाल, जनता पूछ रही है– ये फैसला जनसेवा के लिए या खुद की सेवा के लिए?**

पटना। बिहार की सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्तों में की गई भारी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जहां कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना वेतन-भत्ता बढ़ाने का फैसला। 

कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब राज्य मंत्रियों का मासिक वेतन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000 कर दिया गया है। उप मंत्रियों को भी अब पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा। क्षेत्रीय भत्ता ₹55,000 से बढ़ाकर ₹70,000 कर दिया गया है और दैनिक भत्ता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दिया गया है। यात्रा भत्ता ₹15 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर ₹25 प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही आतिथ्य भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है—मंत्री को अब ₹29,500 और उप मंत्री को ₹29,000 आतिथ्य भत्ते के रूप में मिलेंगे।

सरकार का दावा है कि यह फैसला मंत्रियों की कार्यकारी जिम्मेदारियों के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। लेकिन इस पर विपक्ष के साथ-साथ आम जनता भी सवाल उठा रही है। महंगाई की मार झेल रही जनता जानना चाहती है कि क्या यह वक्त जनप्रतिनिधियों की सुविधाएं बढ़ाने का था?

एक ओर राज्य में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोगों की सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। आम लोगों का कहना है कि जिन नेताओं को उन्होंने चुनकर भेजा है, क्या उनका काम सिर्फ खुद के लिए फैसले लेना है? 

सवाल यह भी है कि जब राज्य के खजाने पर बोझ पहले से है, तो क्या इस तरह के फैसले वित्तीय रूप से सही हैं? क्या जनता के टैक्स का पैसा वाकई में सही जगह खर्च हो रहा है? 

विपक्षी दलों ने भी इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर आत्ममुग्धता और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार को जनता के बजाय अपने नेताओं की चिंता ज़्यादा है।

नीतीश सरकार द्वारा कृषि, नगर विकास, मद्य निषेध, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग समेत कई अहम विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, लेकिन वे सभी फैसले इस वेतन-भत्ते के फैसले के आगे दब से गए हैं। 

फिलहाल इस बढ़ोतरी ने एक नई बहस को जन्म दिया है—जनप्रतिनिधियों के अधिकार और सुविधाओं के बीच संतुलन कैसे बने? क्या सत्ता में बैठकर सिर्फ अपने लिए फैसले लेना लोकतंत्र की सही परिभाषा है? जनता के सवाल कड़े हैं और सरकार को इनके जवाब देने होंगे।

अब देखना होगा कि इस फैसले का अगला असर क्या होता है—सड़क पर जनता की नाराज़गी दिखती है या फिर सियासी गलियारों में नई रणनीति बनती है। लेकिन इतना तय है कि जनता अब चुप नहीं रहेगी।