Waqf Amendment Bill पर बवाल! मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर देशभर में विरोध, अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधकर नाराजगी जाहिर #waqfamendmentbill2024 #waqfbillprotest #aaryaavartatimes #hindinews #breakingnews #biharnews

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**Waqf Amendment Bill 2024: अलविदा जुमा पर देशभर में विरोध, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर काली पट्टी बांधकर जताई जाएगी नाराजगी**  

देशभर में **Waqf Amendment Bill 2024** को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। **ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB)** ने इस बिल के खिलाफ मुसलमानों से अपील की है कि वे **अलविदा जुमा (रमजान के आखिरी शुक्रवार)** को विरोधस्वरूप **काली पट्टी** बांधें। AIMPLB का कहना है कि यह बिल **मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तानों** को मुसलमानों से छीनने की साजिश है।  

### **देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज**  

AIMPLB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि **दिल्ली के जंतर-मंतर और पटना में मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन के कारण भाजपा के सहयोगी दलों में भी हलचल मच गई है**। 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने की योजना है। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में **शांतिपूर्ण प्रदर्शन** किए जा रहे हैं। AIMPLB ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा, **"यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह इस बिल का विरोध करे।"**  

### **तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित**  

तमिलनाडु सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ **राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया**। मुख्यमंत्री **एमके स्टालिन** ने इस विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ बताया और कहा कि यह उनके **मौलिक अधिकारों का हनन** करेगा।  

### **क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2024?**  

**वक्फ बोर्ड** की संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अब तक **1995 के वक्फ अधिनियम** के तहत काम किया जाता रहा है। लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। **नया संशोधन विधेयक** डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और अवैध कब्जों को हटाने जैसे प्रावधानों के जरिए इन समस्याओं को हल करने की बात करता है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह **बिल समुदाय को उनकी धार्मिक संपत्तियों से वंचित करने की कोशिश है**।  

### **सरकार और विपक्ष आमने-सामने**  

इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच भी तीखी बहस जारी है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह विधेयक **वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और सुशासन** के लिए लाया गया है, जबकि AIMPLB समेत अन्य मुस्लिम संगठनों का मानना है कि **यह उनकी धार्मिक संपत्तियों को हथियाने की कोशिश है**।  

अब देखना यह है कि सरकार इस विरोध को कैसे संभालती है और क्या इस बिल में कोई संशोधन किया जाता है या नहीं। फिलहाल, **अलविदा जुमा पर देशभर में काली पट्टी बांधकर मुसलमान विरोध जताने को तैयार हैं**।