बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और 24 लाख रोजगार, ईडी की छापेमारी से हलचल! #nitishkumar #biharnews #tejashwiyadav #patna #hindinews #aaryaavartatimes #biharnews

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**बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और 24 लाख रोजगार, पूर्व मंत्री के ठिकानों पर ED की छापेमारी**

बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। इस समय बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, और इसके चलते राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री **संतोष सिंह** ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले **12 लाख नौकरियां** और **24 लाख रोजगार** राज्य के युवाओं को प्रदान किए जाएंगे। 

मंत्री ने यह भी बताया कि यह घोषणा **मुख्यमंत्री नीतीश कुमार** के संकल्प के तहत की जा रही है, और सरकार इसे किसी भी हाल में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम को लेकर सरकार का कहना है कि यह बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद करेगा। 

**राजनीतिक दृष्टिकोण से यह घोषणा क्या मायने रखती है?**

यह घोषणा बिहार के युवा वर्ग के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, जो पिछले कई वर्षों से रोजगार की तलाश में हैं। हालांकि, इस ऐलान के साथ कुछ विपक्षी दलों ने इसे एक चुनावी हथकंडा करार दिया है। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आने के कारण यह घोषणा वोटों की खातिर की गई है, ताकि राज्य में बेरोजगारी की समस्या को चुनावी मुद्दा बनने से रोका जा सके। 

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब सरकार के पास रोजगार देने की योजना थी तो उसे पहले क्यों लागू नहीं किया गया। अब यह देखना होगा कि बिहार सरकार चुनाव से पहले किए गए इस ऐलान को कैसे और किस हद तक लागू कर पाती है। 

**ईडी की छापेमारी: बिहार में भ्रष्टाचार का नया मामला**

वहीं, बिहार की राजनीति में एक और बड़ी घटना सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने **आरजेडी** के पूर्व मंत्री **आलोक कुमार मेहता** के खिलाफ छापेमारी शुरू की है। यह छापेमारी **कोलकाता**, **वाराणसी**, **दिल्ली**, **पटना**, और **हाजीपुर** जैसे विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। ईडी की यह कार्रवाई **वैशाली शहरी सहकारिता बैंक** में हुए **85 करोड़ रुपये** के घपलेबाजी मामले से जुड़ी हुई है। 

यह मामला उस एफआईआर के बाद सामने आया है, जो **आरबीआई** की रिपोर्ट के आधार पर हाजीपुर में दर्ज की गई थी। इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ने के संकेत हैं। आरजेडी और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हो सकती है, ताकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को कमजोर किया जा सके।

इस छापेमारी के चलते बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा छिड़ गया है। यह घटना राज्य की राजनीतिक स्थिति को और भी जटिल बना सकती है, और चुनावों में इसका असर साफ देखा जा सकता है।

**क्या यह बदलाव बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा?**

बिहार सरकार के इस ऐलान और ईडी की कार्रवाई के बीच राज्य की राजनीति अब और भी गर्मा सकती है। मुख्यमंत्री **नीतीश कुमार** की सरकार पर विपक्षी दलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य में बेरोजगारी की समस्या और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा। 

अब यह देखना होगा कि **नीतीश कुमार** की सरकार चुनाव से पहले किए गए इस ऐलान को जमीन पर कितना उतार पाती है और ईडी की छापेमारी के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे को किस तरह से संभाल पाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है। 

**निष्कर्ष:**

बिहार में इस समय राजनीति का माहौल काफी गरमाया हुआ है। एक ओर जहां नीतीश सरकार ने बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य की राजनीति में तकरार बढ़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में इन घटनाओं का बड़ा असर हो सकता है। बिहार की जनता को यह तय करना है कि वे किसे चुनते हैं और किसे जिम्मेदार मानते हैं। 

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहर की राजनीति में और भी बदलाव आ सकते हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इन घटनाओं के बीच बिहार की सरकार किस दिशा में आगे बढ़ती है।